आम बजट 2019-20 की कुछ खास बातें और विश्लेषण

*बजट की खास बातें-*

बजट की खास बातें

● *5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।*

● *2-5 करोड़ की आय वालों पर 3 फीसदी अतिरिक्त कर लगेगा।*

● *5 करोड़ से अधिक आय पर 7 अतिरिक्त टैक्स लगेगा।*

● *2 करोड़ तक की आय पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है।*

● *खाते से एक साल में एक करोड़ से ज्यादा निकासी पर 2 फीसदी टीडीएस लगेगा।*

● *पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड से भी भरा जा सकेगा आयकर।*

● *सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे। सरकारी बैंकों की संख्या घटाकर 8 की जाएगी।*

● *सरकार हाउसिंग बैंक के रेगुलेशन को नेशनल हाउसिंग बैंक से हटाकर रिजर्व बैंक को देगी। इनका नया रेगुलेटर रिजर्व बैंक होगा।*

● *सरकार ने ऐलान किया कि लोन देने वाली कंपनियों को अब सीधा आरबीआई कंट्रोल करेगी।*

● *सरकार 1 से 20 रुपये के नए सिक्के जारी करेगी।*

◆ *इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 12% की जगह 5 फीसदी जीएसटी।*

● *स्टार्टअप के जुटाए फंड पर इनकम टैक्स जांच नहीं करेगा। एंजेल क्स से छूट।*

● *अब 400 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा।*

● *45 लाख तक का घर खरीदने पर 1.5 लाख की छूट।*

● *हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख रूपए तक ब्याज में छूट।*

● *एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया एक बार फिर होगी शुरू।*

● *युवाओं को महात्मा गांधी के मूल्यों से अवगत कराने के लिए 'गांधीपीडिया'बनेगा।*

● *बुनियादी सुविधाओं के लिए 100 लाख करोड़ का निवेश होगा।*

● *सोने और बहुमूल्य धातुओं पर उत्पाद शुल्क 10 से बढ़कर होगा 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है।*

● *पेट्रोल और डीजल पर 1-1 के रुपये का अतिरिक्त सेस वसूला जाएगा।*

● *बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई।*

विश्लेषण :-

रोजगार के क्षेत्र में :-

• कृषि – ग्रामीण उद्योगों में 75,000 कुशल उद्यमियों के विकास के लिए एस्पायर के तहत सन 2019-20 में 80 आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटरों और 20 टेक्नोलॉजी बिज़नस इनक्यूबेटरों की स्थापना की जाएगी। 
• भाषा कौशल और आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस जैसे विदेशों में नौकरी के अवसरों के लिए युवाओं द्वारा आवश्यक कौशल सेट पर ध्यान बढ़ाया जायेगा। 
• साथ ही विशेष रूप से स्टार्टअप के लिए, डीडी नेशनल पर एक टेलीविजन कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि कार्यक्रमों को स्वयं स्टार्टअप के माध्यम से डिज़ाइन एवं एक्सीक्यूट किया जा सके। 

महिलाओं के लिए (नारी तू नारायणी) :-

• महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए भारत में सभी जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोग्राम का विस्तार किया जाना है। 
• जन धन खाते वाले प्रत्येक सत्यापित महिला जोकि एसएचजी की सदस्य हैं, उनके लिए 5,000 रूपये के ओवरड्राफ्ट की अनुमति भी दी जाएगी। 
• इसके साथ ही एसएचजी में शामिल होने वाली प्रत्येक महिला मुद्रा लोन के तहत 1 लाख रूपये का लोन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। 

आयकर क्षेत्र के लिए :-

• कैश में व्यवसायिक भुगतान करने की प्रथा कम करने के लिए और कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बैंक खाते से एक वर्ष में एक करोड़ रूपये से अधिक नगद निकालने पर 2 % का टीडीएस लगाया जायेगा। 
• स्वयं कब्जे वाले घर के मालिकों के लिए हाउसिंग लोन पर भुगतान किये गये ब्याज पर 1.5 लाख रूपये की अतिरिक्त कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा गया है, इस मतलब यह है कि सस्ते घर खरीदने वाले व्यक्ति को भुगतान किये गये ब्याज पर 3.5 लाख रूपये तक के टैक्स की राहत मिलेगी। 
• इसके अलावा उच्चतम आय वर्ग के लोगों को राष्ट्रीय विकास में अधिक योगदान देना होगा. 2 से 5 करोड़ रूपये की व्यक्तिगत आय पर सरचार्ज 3 % और 5 करोड़ से ऊपर की व्यक्तिगत आय पर यह 7 % करने का प्रस्ताव दिया गया है। 
• मध्यम वर्ग के लोगों में जोकि आयकर दाता हैं उनके लिए कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। 

रेलवे के क्षेत्र में :-

• रेलवे को उपनगरीय रेलवे में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और इससे रेलवे क्षेत्र भी प्रोत्साहित हो, इसके लिए रैपिड रीज़नल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे विशेष प्रयोजन वाहनों की संरचनाओं के माध्यम से प्राइवेट – पब्लिक पार्टनर फल की शुरुआत की जाएगी। 
• रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर को 2018 से 2030 के बीच 50 लाख करोड़ रूपये के निवेश की आवश्यकता होगी. जिसके लिए पीपीपी मॉडल तैयार किया जायेगा, जोकि तेजी से विकास और यात्री माल सेवाओं के वितरण में मदद करने के लिए होगा। 
• इसके साथ ही सरकार द्वारा इस साल से रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे। 

ग्रामीण भारत क्षेत्र के लिए :-

• हर एक ग्रामीण परिवार तक सन 2022 तक बिजली पहुंचा दी जाएगी जहाँ अब तक यह नहीं पहुंची है. इसके साथ ही लगभग 80,200 रूपये की अनुमानित लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 1,25,000 किमी तक की सडकों का अपग्रेडेशन किया जायेगा.
• इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के तहत 2019-20 से 2021-22 तक के बीच में इस योजना के पात्र लाभार्थियों को 1.95 करोड़ घर उपलब्ध कराए जायेंगे। 
• पीएमएवाई के तहत घरों के पूरा होने का समय 2015 – 16 में 314 दिनों से घटकर सन 2017-18 में 114 दिन हो गया था जिससे इस योजना की उपलब्धि का पैमाना बढ़ गया है। 

इलेक्ट्रिक वाहन ले लिए :-

• सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर को 12 % से घटाकर 5 % करने के लिए पहले ही जीएसटी परिषद से बात कर ली थी। 
• इसके साथ ही सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए लिए गये लोन पर ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रूपये की आयकर कटौती भी प्रदान करेगी. इससे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को प्रोत्साहित करना है। 
• इसके अलावा ई – मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के कुछ हिस्सों पर कस्टम ड्यूटी भी लगाई जाएगी।

कनेक्टिविटी में :-

• सही क्षमता के राष्ट्रीय मार्ग ग्रिड के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का व्यापक रूप से पुनर्गठन किया जायेगा. और कार्गो परिवहन के लिए नदियों का उपयोग करने का भी सरकार ने फैसला लिया है जो सडकों और रेलवे को भी कम कर देगा। 
• देश में 657 किमी का मेट्रो रेल नेटवर्क चालू हो गया है।
• सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, भारतमाला, सागरमाला, जल मार्ग विकास और यूडीएन योजनाओं के माध्यम से सभी प्रकार की फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए एक मैसिव पुश किया है। 

अन्य क्षेत्र में  :-

• पेट्रोल डीजल के लिए :- सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में 1 रूपये प्रति लीटर की दर से वृद्धि कर दी है। 
• सोने के लिए :- सरकार ने गोल्ड में कस्टम ड्यूटी को मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया है।
• जीडीपी के लिए :– वित्त मंत्री जी ने चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को मौजूदा जीडीपी के 3.4 प्रतिशत के अनुमान से घटाकर 3.3 प्रतिशत कर दिया है। 
• कॉर्पोरेट टैक्स दर :- 400 करोड़ रूपये का सालाना कारोबार करने वाली सभी कंपनियां अब 25 % कॉर्पोरेट टैक्स दर के दायरे में आयेंगी. यह सभी कंपनियों के 99.3 % को कवर करेगा। 
• आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान किया गया :– वित्त मंत्री जी ने ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत करने के लिए, आयकर रिटर्न दाखिला करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जायेगा. इस प्रक्रिया में आधार कार्ड और पैन कार्ड को इंटरचेंज भी किया जायेगा। 
• बैंक के क्षेत्र में :- इस बजट में सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों को 70,000 करोड़ रूपये की पूँजी देने का फैसला किया है क्योंकि इससे ये सभी बैंक अधिक लोन देने के लिए प्रोत्साहित होंगे। 
• सकारात्मक गांधीवादी मूल्यों पर बड़े पैमाने पर युवाओं और समाज को जागरूक करने के लिए एक गांधीपीडिया विकसित किया जाये। 
• वित्त मंत्री जी ने कहा है कि मोदी सरकार देश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेय जल प्राप्त हो, इसके लिए ‘हर घर जल’ पहल की शुरुआत करने जा रही है. इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को और अधिक बढ़ावा देने के बारे में भी कहा है। 
• आम नागरिकों के लिए सरकार द्वारा कुछ महीने पहले 1, 2, 5, 10 और 20 रूपये के सिक्के की नई सीरिज लाने की बात कहीं थी, जिसे जल्द ही आम जनता के लिए जारी कर दिया जायेगा। 
• छोटे दुकानदारों को पेंशन :- सरकार द्वारा देश के 3 करोड़ छोटे दुकानदारों या कारोबारियों को पेंशन लाभ की सुविधा प्रदान करने जा रही है. यह लाभ 1.5 लाख रूपये से कम टर्नओवर वाले करोबारियों को दिए जाने का ऐलान किया गया है. यह लाभ उन्हें प्रधानमंत्री मान धन योजना के तहत प्रदान किया जायेगा। 
• एनआरआई के लिए आधार आवश्यक :- ऐसे व्यक्ति जोकि एनआरआई हैं और उनके पास भारतीय पासपोर्ट हैं तो उनके लिए आधार कार्ड जारी करने का प्रस्ताव दिया गया है। 

इस तरह से मोदी सरकार के प्रधानमंत्री बनने के दूसरे कार्यकाल में सभी क्षेत्रों को कवर करता हुआ आम बजट पेश किया गया है।